विशेष आर्थिक क्षेत्र

विशेष आर्थिक क्षेत्र अथवा सेज़ (एसईजेड) उस विशेष रूप से पारिभाषित भौगोलिक क्षेत्र को कहते हैं, जहां से व्यापार, आर्थिक क्रिया कलाप, उत्पादन तथा अन्य व्यावसायिक गतिविधियों को किया जाता है। यह क्षेत्र देश की सीमा के भीतर विशेष आर्थिक नियम कायदों को ध्यान में रखकर व्यावसायिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए विकसित किए जाते हैं।

प्रदर्शन एवं कार्यकरण

भारत उन शीर्ष देशों में से एक है, जिन्होंने उद्योग तथा व्यापार गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष रूप से ऐसी भौगोलिक इकाईयों को स्थापित किया। इतना ही नहीं, भारत पहला एशियाई देश है, जिसने निर्यात को बढ़ाने के लिए सन 1965 में कांडला में एक विशेष क्षेत्र की स्थापना की थी। इसे निर्यात प्रकिया क्षेत्र (एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग ज़ोन/ईपीजेड) नाम दिया गया था।

सेज के प्रदर्शन एवं कार्य के बारे में जानकारी:

• परिचालित एसईजेड की सूची (60 KB) - पीडीएफ फाइल जो नई विंडों में खुलती है
• एसईजेड निर्यात प्रदर्शन - बाहरी वेबसाइट जो एक नई विंडों में खुलती हैं
• विशेष आर्थिक जोन से निर्यात 2009-2010 (44 KB) - पीडीएफ फाइल जो नई विंडों में खुलती है
• विशेष आर्थिक जोन पर तथ्य पत्रक (12 KB) - पीडीएफ फाइल जो नई विंडों में खुलती है
• विदेश व्यापार पर प्रदर्शन विश्लेषण प्रणाली (एफटीपीए) - बाहरी वेबसाइट जो एक नई विंडों में खुलती हैं

नीतियां एवं कानून

एसईजेड को आर्थिक विकास का पैमाना बनाने के लिए इसे उच्च गुणवत्ता तथा अधोसंरचना से युक्त किया जाता है तथा इसके लिए सरकार ने वर्ष 2000 में विशेष आर्थिक जोन नीति भी बनाई है, जिससे अधिक से अधिक विदेशी निवेशक भारत में आएं।

आयात-निर्यात (एक्सिम) नीति-2000 के बारे में अधिक जानकारी के लिए यहां - बाहरी वेबसाइट जो एक नई विंडों में खुलती हैं क्लिक करें।

इस नीति का एकमात्र उद्देश्य व्यापार को बढ़ावा देना है। इससे विदेशी निवेश बढ़ेगा तथा किसी भी पूर्व निर्धारित मूल्य संवर्धन या न्यूनतम निर्यात संवर्धन निष्पादन के लिए आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकेगा।

सरकार की दृष्टि की परिणति, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 के रूप में पारित की गई, जिसका उद्देश्य निर्यात के लिए आधिकारिक तौर पर अनुकूल मंच प्रदान करना है। नए अधिनियम में एसईजेड इकाईयों तथा एसईजेड विकसित करने वालों के लिए कर में छूट का प्रावधान भी किया गया है।

• केंद्रीय विधान
  • विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) अधिनियम, 2005 (416 KB) - पीडीएफ फाइल जो नई विंडों में खुलती है
  • एसईजेड के नियम एवं संशोधन - बाहरी वेबसाइट जो एक नई विंडों में खुलती हैं
  • सूचनाएं / परिपत्र - बाहरी वेबसाइट जो एक नई विंडों में खुलती हैं
  • निर्देश - बाहरी वेबसाइट जो एक नई विंडों में खुलती हैं
  • ग्रीन एसईजेड के लिए मसौदा तथा निर्देश (64 KB) - पीडीएफ फाइल जो नई विंडों में खुलती है
• राज्य सेज अधिनियम
  • गुजरात एसईजेड अधिनियम (164 KB) - पीडीएफ फाइल जो नई विंडों में खुलती है
  • हरियाणा एसईजेड अधिनियम (116 KB) - पीडीएफ फाइल जो नई विंडों में खुलती है
  • मध्यप्रदेश एसईजेड अधिनियम (140 KB) - पीडीएफ फाइल जो नई विंडों में खुलती है
  • पश्चिम बंगाल एसईजेड अधिनियम (80 KB) - पीडीएफ फाइल जो नई विंडों में खुलती है
  • तमिलनाडु एसईजेड अधिनियम (492 KB) - पीडीएफ फाइल जो नई विंडों में खुलती है
  • पंजाब एसईजेड अधिनियम (64 KB) - पीडीएफ फाइल जो नई विंडों में खुलती है
• राज्य एसईजेड नियम - बाहरी वेबसाइट जो एक नई विंडों में खुलती हैं
• राज्य एसईजेड नीतियां
  • झारखंड विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति (40 KB) - पीडीएफ फाइल जो नई विंडों में खुलती है
  • उत्तर प्रदेश एसईजेड संशोधित नीति– 2007 भाग-एक (92 KB) - पीडीएफ फाइल जो नई विंडों में खुलती है
  • उत्तर प्रदेश एसईजेड संशोधित नीति – 2007 भाग - दो (100 KB) - पीडीएफ फाइल जो नई विंडों में खुलती है
  • कर्नाटक विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति– 2009 (84 KB) - पीडीएफ फाइल जो नई विंडों में खुलती है
  • कर्नाटक राज्य परिचालनात्मक नीति दिशा-निर्देश- 2009 (448 KB) - पीडीएफ फाइल जो नई विंडों में खुलती है
  • पंजाब विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति - 2005 (20 KB) - पीडीएफ फाइल जो नई विंडों में खुलती है
  • चंडीगढ़ प्रशासन विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति- 2005 (28 KB) - पीडीएफ फाइल जो नई विंडों में खुलती है
  • केरल विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति -2008 (732 KB) - पीडीएफ फाइल जो नई विंडों में खुलती है
  • पश्चिम बंगाल विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति (1.82 MB) - पीडीएफ फाइल जो नई विंडों में खुलती है
  • महाराष्ट्र विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति (2.46 MB) - पीडीएफ फाइल जो नई विंडों में खुलती है
  • मध्यप्रदेश विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति (48 KB) - पीडीएफ फाइल जो नई विंडों में खुलती है

विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) अधिनियम, 2005 (416 KB) - पीडीएफ फाइल जो नई विंडों में खुलती है के अनुसार, जो भी ईकाइयां एसईजेड में स्थापित की जाएंगी उन्हें पांच वर्षों तक कर में 100% की छूट दी जाएगी। इसके बाद अगले पांच वर्ष कर में 50% छूट दी जाएगी। इसके बाद के अगले पांच वर्ष तक निर्यात से होने वाले मुनाफे पर 50% की छूट दिए जाने का प्रावधान है। एसईजेड विकसित करने वालों को भी 10 से 15 वर्ष की समय सीमा के लिए आयकर में 100% छूट का प्रावधान किया गया है।

इन प्रावधानों के अलावा, यह अधिनियम, आयात-निर्यात एवं वैश्विक स्तर पर मुक्त व्यापार को स्थापित करने में सहायक है। साथ ही आयात एवं निर्यात के लिए विश्व स्तर की सुविधाएं भी उपलब्ध करा रहा हे। इस अधिनियम का उद्देश्य एसईजेड को आधिकारिक रूप से सशक्त बनाने तथा उसे स्वायत्तता प्रदान करना है जिससे एसईजेड से जुड़ी जांच एवं प्रकरणों का निपटारा जल्द से जल्द किया जाए।

स्थापना, सुविधाएं एवं वितरण

वर्तमान में एसईजेड को निजी या सार्वजनिक क्षेत्र स्थापित कर सकता है या फिर इसे किसी के साथ मिलकर संयुक्त उद्यम के तहत भी स्थापित किया जा सकता है। एसईजेड में वस्तुओं के निर्माण, सेवाओं की उपलब्धता, निर्माण से संबंधित प्रक्रिया, व्यापार, मरम्मत एवं पुननिर्माण इत्यादि का कार्य किया जा रहा है।

• एसईजेड के लिए प्रोत्साहन एवं विशेष आर्थिक सुविधाओं की पेशकश - बाहरी वेबसाइट जो एक नई विंडों में खुलती हैं
• एसईजेड की स्थापना के पहले अधिसूचना अधिनियम, 2005 (132 KB) - पीडीएफ फाइल जो नई विंडों में खुलती है
• एसईजेड की औपचारिक स्वीकृति के लिए सेज अधिनियम, 2005 (140 KB) - पीडीएफ फाइल जो नई विंडों में खुलती है
• एसईजेड की मंजूरी के लिए सिद्धांत, सेज अधिनियम 2005 के अंतर्गत (64 KB) - पीडीएफ फाइल जो नई विंडों में खुलती है
• एसईजेड का राज्यवार वितरण (12 KB) - पीडीएफ फाइल जो नई विंडों में खुलती है
• एसईजेड का क्षेत्रवार वितरण (12 KB) - पीडीएफ फाइल जो नई विंडों में खुलती है

प्रशासन एवं निगरानी

एसईजेड को तीन स्तरीय प्रशासनिक व्यवस्था से नियंत्रित किया जाता है। एक शीर्ष निकाय अनुमोदन बोर्ड की तरह कार्य करता है और यह अनुमोदन समिति के साथ क्षेत्रीय स्तर पर एसईजेड से संबंधित मामलों से सरोकार रखता है। क्षेत्रीय स्तर पर एसईजेड की स्थापना के लिए ज़ोन स्तर की अनुमोदन समिति से अनुमति लेना आवश्यक है।

एसईजेड की इकाईयों के प्रदर्शन का समय-समय पर विश्लेषण किया जाता है। यह विश्लेषण अनुमोदन समिति करती है तथा अनुमोदन करने की शर्तों का अथवा विदेशी व्यापार अधिनियम (विकास एवं विनियमन) का उल्लंघन होने पर संबंधित इकाई या संगठन को दंडित करने के लिए भी यही जिम्मेदार है।

• मंजूरी बोर्ड - बाहरी वेबसाइट जो एक नई विंडों में खुलती हैं
• अनुमोदन समिति की इकाई की बैठक - बाहरी वेबसाइट जो एक नई विंडों में खुलती हैं
• राज्य स्तर की एकल खिड़की समिति की बैठक - बाहरी वेबसाइट जो एक नई विंडों में खुलती हैं
• लंबित मामलों की निगरानी - बाहरी वेबसाइट जो एक नई विंडों में खुलती हैं
• एसईजेड प्रदर्शन निगरानी प्रणाली - बाहरी वेबसाइट जो एक नई विंडों में खुलती हैं

भारत के एसईजेड के बारे में अधिक जानकारी के लिए, देखें:

• भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र - बाहरी वेबसाइट जो एक नई विंडों में खुलती हैं
• एसईजेड एवं ईओयू निर्यात संवर्धन परिषद - बाहरी वेबसाइट जो एक नई विंडों में खुलती हैं
• निर्यात संवर्धन परिषद - बाहरी वेबसाइट जो एक नई विंडों में खुलती हैं
• वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार - बाहरी वेबसाइट जो एक नई विंडों में खुलती हैं