उपभोक्ता मामले, खाद्यान्न और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (बाहरी वेबसाइट जो एक नई विंडों में खुलती हैं) के अधीन कार्यरत् उपभोक्ता मामलों का विभाग; उपभोक्ता सहकारिताओं, कीमत की निगरानी और अनिवार्य वस्तुओं की उपलब्धता, देश में उपभोक्ताओं की गतिविधि और सांविधिक निकायों जैसे भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) और तौल एवं माप को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार है।
उपभोक्ता मामले, खाद्यान्न और सार्वजनिक वितरण
उपभोक्ता मामले, खाद्यान्न और सार्वजनिक वितरण से सबंधित जानकारी
स्रोत: राष्ट्रीय पोर्टल विषयवस्तु प्रबंधन दल, द्वारा समीक्षित: 29-04-2011
क्षेत्र:
- कृषि
- वाणिज्य
- वित्त
- संचार
- रक्षा
- शिक्षा
- ग्रामीण विकास
- जल संसाधन
- उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली
- परिवहन
- वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी विकास
- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
- पर्यावरण एवं वन

क्षेत्र का अवलोकन
